बस्ती। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा अब ‘होम डिलेवरी ऑफ कंट्रासेप्टिव थ्रू आशा’ योजना के तहत गर्भनिरोधक साधनों का मुफ्त में वितरण किया जाएगा। अभी तक निशुल्क सुविधा सिर्फ सीएचसी, पीएचसी और एएनएम सब सेंटर स्तर पर ही उपलब्ध थी। कार्यकर्ताओं से कंडोम और गर्भनिरोधक गोली घर मंगाने पर न्यूनतम भुगतान करना पड़ता था। कंडोम व माला एन के लिए एक रुपए जबकि ईसीपी के लिए दो रुपए रुपये देने पड़ते थे। शासन स्तर पर इस सुविधा के निशुल्क किए जाने का निर्णय लिए जाने के बाद मिशन निदेशक ने पत्र जारी किया था। मिशन निदेशक के इस पत्र के क्रम में सीएमओ डॉ. जेपी त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है। पत्र में इस कार्य को प्राथमिकता में शामिल करने को कहा गया है।
डिप्टी सीएमओ आरसीएच डॉ. सीके वर्मा ने बताया कि अलग से दी जाने वाली गर्भनिरोधक सामग्रियों की योजना समाप्त की जा चुकी है। अब चिकित्सा इकाईयों के अलावा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा भी मुफ्त आपूर्ति के द्वारा गर्भ निरोधक साधन कंडोम, ओरल पिल्स और ई-पिल्स का वितरण किया जाएगा। अधिकारियों से कहा गया है कि वे पुराने स्टॉक को प्राथमिकता के आधार पर वितरित करवाएं। भविष्य में राज्य स्तर से प्राप्त एक ही प्रकार के निशुल्क गर्भनिरोधक साधन को उपकेंद्र स्तर की चिकित्सा इकाईयों के साथ सभी शहरी और ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए।
करनी होगी मासिक समीक्षा
डिप्टी सीएमओ आरसीएच ने बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों में जिला स्तर पर उत्तर प्रदेश टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (यूपीटीएसयू) द्वारा स्वास्थ्य विभाग को सहयोग प्रदान किया जाता है। इनके माध्यम से भी फीडबैक मिलता है। चिकित्सा इकाईयों के अधिकारियों से कहा गया है कि वह शासन की नवीन पहल के बारे में मासिक समीक्षा बैठक में आवश्यक तौर पर समीक्षा करेंगे। जिला स्तर पर वे खुद योजना की सफलता की समीक्षा करेंगे।
एडी हेल्थ ने भी जारी की चिट्ठी
अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सीके शाही ने भी शासन की इस योजना के बारे में मंडल के सभी तीन सीएमओ को पत्र जारी किया है। Saath hi बताया कि परिवार नियोजन से संबंधित सामग्री की इंडेंटिंग भी अब मैनुअल नहीं होगी। फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (एफपी-एलएमआईएस) पोर्टल के जरिए ही ऑनलाइन इंडेंट के माध्यम से चिकित्सा इकाईयों और आशा को सामग्री मिल सकेगी। ऐसा हो जाने से इन सामग्रियों की शत-प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित कराने में और भी आसानी होगी।
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