बस्ती ; शौचालय निर्माण में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने की सख्त कार्यवाही

बस्ती । ब्लॉक स्वच्छता समिति के खाते में पूर्व मे अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र 03 माह बाद भी उपलब्ध न कराने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन हरैया के सहायक विकास अधिकारी पंचायत को आरोप पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वच्छता समिति की बैठक में उन्होंने शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत साऊघाट को परिनिंदा प्रविष्टि देते हुए 03 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड (एनओएलबी) लाभार्थियों के शौचालय निर्माण में किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।

         समीक्षा में उन्होंने पाया कि एनओएलबी के कुल 27650 शौचालय निर्माण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 13499 शौचालय ही बनाए गए। शेष 14151 शौचालय के निर्माण में तेजी लाए जाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में जिला प्रदेश में सबसे खराब में 14वे स्थान पर है, जो कि धीमी प्रगति को दर्शाता है इस दिशा में सभी को मेहनत से कार्य करने की आवश्यकता है।

            उन्होंने कहा कि निर्मित शौचालय का फोटोग्राफ अपलोड करने में भी जिला काफी पीछे है। 02 अक्टूबर 2014 से 333228 शौचालय निर्माण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 281861 शौचालय अप्रूव हुए।कुल 51367 अभी भी अप्रूव नहीं हुए हैं जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि इसमें से 14144 शौचालय ऐसे हैं जिनका अभी निर्माण ही प्रारंभ नहीं हुआ है। इसमें सर्वाधिक 2550 गौर, 1868 बनकटी, 1844 रुधौली तथा 1465 बस्ती सदर में हैं। उन्होंने यहां के बीडीओ को निर्देशित किया कि या तो यह शौचालय का निर्माण पूर्ण कराएं या फिर लाभार्थी से पैसे की वापसी कराएं।

        जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि आंगनबाड़ी एवं परिषदीय विद्यालयों के परिसर या आस-पास भूमि पर बन रहे सामुदायिक शौचालय का निर्माण तत्काल शुरू कराएं। विकास खंडों से अभी तक 641सामुदायिक शौचालय के निर्माण का प्रस्ताव डीपीआरओ कार्यालय को प्राप्त हुआ है। सामुदायिक शौचालय का निर्माण अब राज्य वित्त आयोग या 14 वा वित्त आयोग एवं मनरेगा के कन्वर्जंस से कराया जाएगा।

        सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका ने निर्देश दिया है कि शौचालय निर्माण के लिए चयनित एलओबी तथा एनओएलबी लाभार्थियों का ऑनलाइन डाटा त्रुटिपूर्ण होने पर डीलीशन एवं अपडेशन का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर प्रत्येक ब्लॉक सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि ब्लॉक में शौचालय निर्माण के अभिलेखों के रख रखाव में लापरवाही बरती जा रही है। ग्राम में तैनात सचिव शौचालय निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं। बीडीओ ऐसे सचिवों की सूची 03 दिन में उपलब्ध कराएं।

          बैठक का संचालन जिला समन्वयक राजा शेर सिंह ने किया बैठक में जिला विकास अधिकारी अजीत श्रीवास्तव, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह, पीडी आरपी सिंह, डीपीआरओ विनय सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम विशेश्वर प्रसाद, एनआरएलएम के उपायुक्त रामदुलार, समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव सभी खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत उपस्थित रहे।